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🇮🇳 सरकारी योजनाएं SPECIAL GAZETTE

31 दिस॰ 2015 CHIEF EDITOR: Chief Admin FOR: Priority Members

Vol. 2015 | Issue 365

RBA GAZETTE EXCLUSIVE

नई दिल्ली, भारत

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गुरुवार, 31 दिसंबर, 2015 विशेष रिपोर्ट: सरकारी योजनाएं और आर्थिक सुधार मूल्य: ₹5.00

2015: भारत के लिए 'बदलाव की नींव' का साल

आवास, मुद्रा लोन और MSME सुधारों ने बदली देश की तस्वीर; 2016 में 'स्टार्टअप इंडिया' से नई उम्मीदें।

Lead Story आवास मंत्रालय

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): 2022 तक 'सबके लिए घर' का सपना

नई दिल्ली: इस साल जून में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ने शहरी और ग्रामीण भारत में एक नई आशा जगाई है। सरकार ने "2022 तक सभी के लिए आवास" का लक्ष्य रखा है। 2015 के अंत तक, यह योजना शहरी गरीबों के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही है।

योजना की मुख्य विशेषताएं (2015):

• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS): आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए ब्याज दर में 6.5% की सब्सिडी।
• लाभार्थी: मलिन बस्तियों में रहने वाले, EWS और LIG परिवार।
• महिला सशक्तिकरण: घर का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर होना अनिवार्य।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अनुसार, राज्यों ने इस योजना को तेजी से अपनाया है। सब्सिडी सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है, जिससे बिचौलियों का राज खत्म हो रहा है।

MSME विशेष

उद्योग आधार मेमोरेंडम (UAM)

सितंबर 2015: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जटिल पंजीकरण प्रक्रिया को खत्म कर दिया है।

• ➤ अब 12-पृष्ठों के फॉर्म की जगह केवल एक पेज का ऑनलाइन फॉर्म।
• ➤ स्व-प्रमाणन (Self-Certification): किसी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं।
• ➤ सिर्फ आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन संभव।

MUDRA योजना: छोटे व्यापारियों की नई ताकत

लॉन्च: अप्रैल 2015

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने इस साल बैंकिंग से वंचित लोगों को वित्तपोषण (Funding the Unfunded) का रास्ता दिखाया है। बिना किसी गारंटी (Collateral-free) के लोन मिलने से छोटे दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले खुश हैं।

शिशु

₹50,000 तक

किशोर

₹5 लाख तक

तरुण

₹10 लाख तक

आगामी (Upcoming)

16 जनवरी 2016: क्या है 'स्टार्टअप इंडिया'?

बाजार में चर्चा गर्म है कि प्रधानमंत्री अगले महीने 'स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया' का बड़ा ऐलान करने वाले हैं। क्या यह भारतीय उद्यमियों के लिए टैक्स में छूट और फंड ऑफ फंड्स लेकर आएगा?

विस्तृत रिपोर्ट जल्द

डिजिटल इंडिया: एक नजर

जुलाई 2015 में लॉन्च के बाद, 'डिजिटल लॉकर' और 'माईगव (MyGov)' प्लेटफॉर्म ने नागरिकों को सरकार से जोड़ने का काम किया है।

प्रगति: 75% लक्ष्य की ओर

अटल पेंशन योजना (APY)

असंगठित क्षेत्र के लिए सुरक्षा

मई 2015 में शुरू हुई इस योजना ने 18-40 वर्ष के लोगों को रिटायरमेंट के बाद ₹1000 से ₹5000 तक की निश्चित पेंशन की गारंटी दी है।

"2015 का साल सुधारों के नाम रहा। जन धन, आधार और मोबाइल (JAM Trinity) की चर्चा ने जोर पकड़ा है। देखना होगा कि 2016 में ये योजनाएं धरातल पर कितनी सफल होती हैं।"
- मुख्य संपादक, RBA

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