Aura Global Live

Vol. AI-2.5 12/16/2025 Royal Bulls Advisory

सार्वजनिक सुरक्षा और कानूनी परिणाम: एक व्यापक रिपोर्ट

‘ऑरा ग्लोबल’ के मुख्य संपादक के रूप में, हम आपके सामने सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े प्रमुख हादसों, बीमा निपटानों, अदालती फैसलों, नए कानूनों और विशेषज्ञ कानूनी सलाह पर एक गहन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। यह रिपोर्ट आम नागरिकों के अधिकारों और न्याय प्रणाली में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डालती है।

हाल ही के प्रमुख हादसे और उनके कानूनी निहितार्थ

• भारत में हाल के समय में कई बड़े हादसे हुए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इनमें गुजरात के राजकोट में गेमिंग ज़ोन में लगी भीषण आग, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, और उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक आयोजन के दौरान हुई भगदड़ प्रमुख हैं, जिसमें 121 से अधिक लोगों की जान चली गई। इन दोनों ही मामलों में कानूनी कार्यवाही जारी है और आयोजकों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
• सड़क हादसों की बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और तेलंगाना में हुए भीषण सड़क हादसों पर स्वतः संज्ञान लिया है, जहां राजमार्गों के किनारे स्थित अनधिकृत ढाबों और खराब सड़कों को दुर्घटनाओं का कारण बताया गया। अदालत ने NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब की है।
• गोवा के एक नाइट क्लब में हाल ही में लगी आग ने एक बार फिर सार्वजनिक और निजी इमारतों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी को उजागर किया है। जांच में सामने आया कि नाइट क्लब बिना लाइसेंस के चल रहा था और उसमें आग से बचाव के कोई उपाय नहीं थे, साथ ही निर्माण भी नियमों के विपरीत किया गया था।

बीमा निपटान और महत्वपूर्ण अदालती फैसले

• रूट डेविएशन पर मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी वाहन ने अपने तय रूट से हटकर दुर्घटना की है, तो केवल इसी आधार पर बीमा कंपनी मुआवजे से इनकार नहीं कर सकती। अदालत ने जोर दिया कि बीमा पॉलिसी का उद्देश्य पीड़ितों की सुरक्षा है, न कि तकनीकी कारणों से उन्हें राहत से वंचित करना।
• लापरवाही से मौत पर बीमा नहीं: हालांकि, एक अन्य अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई ड्राइवर अपनी लापरवाही, तेज रफ्तार या स्टंटबाजी के कारण अपनी जान गंवाता है, तो बीमा कंपनियां उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होंगी। यह फैसला सड़क सुरक्षा के प्रति एक कड़ा संदेश है।
• विलंबित न्याय पर मुआवजा: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक 25 साल पुराने हिट एंड रन मामले में ₹3.25 करोड़ का मुआवजा दिया है। इस मामले में 16 साल का एक लड़का स्थायी रूप से विकलांग हो गया था और उसे न्याय के लिए ढाई दशक तक इंतजार करना पड़ा। अदालत ने जोर दिया कि मुआवजा सिर्फ चिकित्सा खर्च और आय हानि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, वैवाहिक जीवन के आनंद की हानि और आजीवन सहायता की आवश्यकता जैसे पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए।
• भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन: सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता वाले दुर्घटना मामलों में जीवित बचे व्यक्ति की 'भविष्य की संभावनाओं' के लिए मुआवजे की संभावना को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।
• आयकर रिटर्न की अनिवार्यता: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक दुर्घटना दावे में मुआवजे की राशि में संशोधन करते हुए कहा कि उच्च आय के दावों के लिए आयकर रिटर्न अनिवार्य है और आय की गणना केवल अनुमानों पर आधारित नहीं हो सकती।
• एक अन्य मामले में, 2001 में पैरालाइज हुए एक व्यक्ति के परिवार को 24 साल के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद ₹60 लाख से अधिक का मुआवजा मिला, जो न्याय मिलने में देरी के बावजूद उम्मीद जगाता है।

नए कानून और सार्वजनिक सुरक्षा

• नए आपराधिक कानून (जुलाई 2024 से प्रभावी): भारत में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिन्होंने ब्रिटिश-युग के भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। ये हैं: भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)। इन कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना, उसे 'दंड-केंद्रित' से 'न्याय-केंद्रित' बनाना और तकनीकी प्रगति को अपनाना है।
  • प्रमुख विशेषताएं: इनमें 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य करना, सभी सुनवाई और कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक मोड में संचालित करना, डिजिटल साक्ष्य को स्वीकार करना और 'जीरो एफआईआर' की अवधारणा शामिल है, जिससे किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
  • महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं, जिसमें मॉब लिंचिंग और आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। हालांकि, 'राजद्रोह' (अब 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य') की वापसी और इसकी व्यापक परिभाषा पर कुछ चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं।
• सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित नए नियम: सरकार ने सड़क हादसों को लेकर नए नियम भी पेश किए हैं। दुर्घटना के बाद भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, यदि वे घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं, तो उन्हें राहत मिल सकती है।
• नेक व्यक्तियों का संरक्षण: मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 134(ए) 'नेक व्यक्तियों' को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस ऐसे मददगारों को परेशान न करे और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करे।
• सार्वजनिक उपद्रव पर BNSS के प्रावधान: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) में सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisance) से संबंधित नए प्रावधान (धारा 160-162) लागू किए गए हैं। इनका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित और सभी के लिए सुलभ बनाए रखना है, ताकि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हित के खिलाफ कार्य न कर सके। मजिस्ट्रेटों को आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने और जनता की सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है।

विशेषज्ञ कानूनी सलाह

• दुर्घटना के बाद तत्काल कदम: यदि आप किसी सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं या उसके गवाह बनते हैं, तो सबसे पहले पुलिस नियंत्रण कक्ष (112) को सूचित करें और घायल व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं (एम्बुलेंस के लिए 102 डायल करें)। दुर्घटना स्थल की तस्वीरें और वीडियो लेकर विस्तृत दस्तावेज़ तैयार करना महत्वपूर्ण है।
• कानूनी प्रतिनिधित्व का महत्व: दुर्घटना या व्यक्तिगत चोट के मामलों में, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक अनुभवी वकील की सहायता लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वकील बीमा कंपनियों के साथ बातचीत करने, एक मजबूत मामला बनाने, महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करने और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) में आपका प्रतिनिधित्व करने में मदद कर सकते हैं। MACT मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजे के दावों को निपटाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण है।
• मुफ्त कानूनी सहायता: समाज के कमजोर वर्गों के लिए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है।

ये कानूनी बदलाव और न्यायिक निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। नागरिकों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए ताकि वे इन प्रावधानों का लाभ उठा सकें और एक सुरक्षित समाज के निर्माण में योगदान दे सकें।

Generated by Aura Global Live • Royal Bulls Advisory